राष्ट्र धारक दल

राष्ट्र धारक दल (रा.धा. दल) में आपका स्वागत है। राष्ट्र धारक दल एक पंजीकृत राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन है हमारा उद्देश्य भारत के भविष्य और भारतीय सभ्यता संस्कृति व सनातन सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है।

• हम सभी अपने परिवार या बच्चों के कल्यार्थ , सुख और सुविधाओं के लिए जीते, कमाते और खाते हैं । 'राष्ट्र धारक दल' का भी यही उद्देश्य है कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी, संपन्न, खुशहाल, सुरक्षित व स्वस्थ बना रहे । हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप तन, मन व धन से हमारा साथ दीजिए। भारत माता की आप सभी संतानों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि राष्ट्र धारक दल के विचारों एवं उद्देश्यों को पढ़ें समझें और राष्ट्र धारक दल से जुड़े।

एजेंडे

• 1. भारत में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, जिसके तहत एक परिवार दो संतान का फार्मूला लागू हो, कानून का पालन न करने वाले दंपतियों पर पेनल्टी व दंडात्मक कार्यवाही हो तथा सरकारी सब्सिडीज तथा मताधिकार से वंचित कर दिया जाए।
• 2. न्यायालय में वाद की समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को छः माह के अंदर न्याय मिल सके और इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाए।  प्रत्येक ग्राम सभाओं में ग्राम न्यायालयों का गठन तथा सफलता पूर्वक संचालन सुनिश्चित हो जिससे कि ग्रामीणजनो को न्याय के लिए शहरों के चक्कर न काटने पड़ें।
• 3. मतांतरण/ धर्मांतरण विरोधी एक सख्त कानून लाया जाए जिससे भारतीय सभ्यता-संस्कृति के मानने वालों का विदेशी सभ्यता-सस्कृति के मानने वालों में मतांतरण निषेध हो।
• 4. भारतवर्ष के सभी राज्यों में सनातनियों के सभी मंदिर-मठों के धन/ चढ़ावे से राजकोष का भरा जाना पूर्ण रूपसे बंद करते हुए सनातन बोर्ड का गठन हो तथा यह भी सुनिश्चित हो कि उस धन का प्रयोग केवल सनातन धर्म के गुरुकुलों, गौशालाओं, नंदीशालाओं सनातनियों के लिए व्यायामशालाओं व धर्मशालाओ में ही खर्च होगा तथा सनातन बोर्ड की बागडोर गुरुकुल से स्नातक धार्मिक विद्वानों के हाथ में ही होगी।
• 5. एक ऐसा कानून बने जिसके अंतर्गत भारत देश में नागरिकता 1951 की जनगणना के परिवार वृक्ष के अनुसार ही मान्य हो, इसके अतिरिक्त भारत देश में करोड़ों की तादाद में जितने भी अवैध घुसपैठिए बसे हुए हैं तत्काल उन सब की नागरिकता समाप्त करते हुए डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए
• 6. देश की कुल आबादी का एक प्रतिशत या उससे कम आबादी वाले धार्मिक /मजहबी/ भाषाई समूह को ही अल्पसंख्यक होने की मान्यता तथा सुविधाएं मिलें, इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए।
• 7. संसार में कहीं भी रहने वाले सनातनियो, सिखो व जैन अनुयायियो को आसानी से भारत मे नागरिकता मिल सके, ऐसे प्रावधान किये जाएं।
• 8. शिक्षा का भारतीयकरण करते हुए एक समान शिक्षा बोर्ड पूरे देश में लागू करें तथा अनेक शिक्षा बोर्ड को बंद करें।
• 9. गौ हत्या पूरे भारत में निषेध हो।
• 10. भारतीय जन मानस को सरकारें, जाति का सर्टिफिकेट बांटना बंद करते हुए जातिवाद को सरकारी तंत्र से पूरी तरह से समाप्त करें।
• 11. देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा मस्जिद के इमामों को तनख्वाह दी जा रही है भारतदेश एक पंथनिरपेक्ष देश है इसलिए किसी भी मस्जिद के इमाम या किसी भी मजहबी संस्था या उस संस्था के पदाधिकारी को सरकारी निधि से धन या वेतन देना अपराध घोषित हो ।
• 12. कश्मीर घाटी से विस्थापित सनातनियों के योग्य परिजनों की जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा विभागों (पुलिस, पीएससी अर्ध सैनिक बल आदि) में शत प्रतिशत भर्ती कराते हुए उनका पुनर्वास भी कश्मीर घाटी में आसानी से सुनिश्चित कराया जाए।
• 13. सांसद और विधायक प्रत्याशियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित हो तथा सांसदों व विधायको को मिलने वाली एक से अधिक पेंशन तथा ₹15000 टेलीफोन भत्ता व अन्य गैर वाजिब सुविधाएं बंद हो साथ ही एक साथ अनेक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की सुविधा तथा जन प्रतिनिधि रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा किए बगैर नए चुनाव लड़ने की सुविधा भी बंद हो।
• 14. सभी प्रकार के करों जैसे-इनकम टैक्स, GST, VAT, SAT, TDS एक्साइज ड्यूटी आदि करो का मकड़जाल खत्म करके, एक देश एक टैक्स BTT बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स को लागूू किया जाए, जो मात्र 1 प्रतिशत हो।
• 15. एक्स मुस्लिम (Ex muslim) समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता व सुरक्षा प्रदान कराना।
• 16. भारत देश में तेजी से फल-फूल रहे डिजिटल फ्राॅड यानी ऑनलाइन ठगी के गोरखधंधे को पूर्ण रुप से बंद कराया जाए।
• 17. वर्ष 1990 में अयोध्या में हुए कार सेवकों के नरसंहार व वर्ष 1990 में कश्मीर में हुए कश्मीरी हिंदू-पंडितों के नरसंहार को, नरसंहार घोषित कराकर दोनों नरसंहारों की सत्यता की पुनः जांच करवाई जाए व दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाना। ।
• 18. धारा 28 और 30 मे संशोधन कराकर सनातनियो के साथ हो रहे अत्याचार व भेदभाव को समाप्त कराना।
• 19. 225 लाख करोड़ के भारी भरकम विदेशी कर्ज से भारत को मुक्ति दिलाना।
• 20.  वक्फ अधिनियम, पूजा स्थल अधिनियम 1991 और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए ।
• 21. सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण असंतुलन, सभी प्रकार के बढ़ते प्रदूषण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, पक्षियों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाया जाए।
• 22. स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के प्रत्येक नागरिको को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान कराई जाए एवं गम्भीर से गम्भीर बीमारियों का उपचार पूर्णतयः निःशुल्क रखा जाए।
• 23. शिक्षा के क्षेत्र को एक समान, मूल्यपरक, रोजगारपरक, तकनीकी रूप व सांस्कृतिक रूप से उन्नत करते हुए पूर्णतयः निःशुल्क रखा जाए।
• 24. शुद्ध हवा, शुद्ध जल, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ सड़के, गलियाँ व नाले-नालिया, सस्ती व एक समान दरो में बिजली की बेहतर व्यवस्था देश के नागरिकों को सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त वातावरण प्रदान कराया जाए
• 25. आरक्षण की सुविधाएं समाज के प्रत्येक वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों को भी प्राप्त हो और सभी प्रकार के कुल आरक्षण की सीमा किसी भी विभाग या संस्था में 50% या उससे अधिक न हो।
• 26. देश के हर नगर व महानगर, तहसील और ब्लाक क्षेत्र में भी हर दो किलोमीटर की दायरे मे एक पार्क, एक स्टेडियम, एक स्कूल व एक अस्पताल की सुविधाएं दी जाए।
• 27. भारत के हर जिले में बेसहारा गोवंश के लिए गौशालांए, नंदीशालाएं व गौ अनुसंधान केंद्र खोले जाएं जिसमें उन्नत किस्म की गौ नस्लों को तैयार किया जाए। गौ संवर्धन आधारित उद्योगों को गौशालाओं से जोड़ा जाए व ग्रामीण क्षेत्रों में गाय का गोबर 2 रू0 किलो खरीदा जाए। गायों की उन्नति और संवर्धन के लिए गौ विकास मंत्रालय का गठन और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लागू करवाया जाए।
• 28. आवारा एवं छुट्टा पशुओं के आक्रमण से हमारे अन्नदाताओं, कृषक भाई बंधुओं की कृषि योग्य फसल को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके लिए सरकार ठोस रणनीति बनाए ताकि हमारे अन्नदाताओं की फसल सुरक्षित रहें ।
• 29. ड्रग्स आदि नशे के काले कारोबार को पूरी तरह समाप्त कराकर युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास किया जाए।
• 30. स्विस बैंकों में जमा काले धन को स्वदेश वापस लाया जाए व दोषियो पर सख्त कार्यवाही की जाएं।